काही वर्षांपूर्वी जसोटा कुटीर, दादर पश्चिम येथील मध्यमवर्गीय सोसायटीमधील रहिवाश्यांनी ठरवले की सोसायटीची जमीन सोसायटीच्या मालकीची व्हावी. बिल्डरने जे करायचे तेच केले. सोसायटी रजिस्टर करून दिली आणि जागा सोसायटीच्या नावावर करून देतो असे आश्वासन दिले आणि पुढे काहीच केले नाही. नंतर अनेक वर्ष तशीच गेली. मग सोसायटीच्या मॅनेजमेंट कमिटीमध्ये डीम्ड कॉन्व्हेयन्स करण्याचे ठरले आणि विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. त्यामध्ये डीम्ड कॉन्व्हेयन्स का महत्वाचे आहे याबद्दल सर्व सभासदांना माहिती देण्यात आली आणि सर्वांनी बहुमताने तो ठराव मान्य केला.
पुढची अडचण होती सोसायटी, बिल्डिंग आणि जागेच्या कागदपत्रांची. बिल्डरने कोणतीच कागदपत्रे दिली नव्हती. मग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जागेचे लेआऊट, बिल्डिंगचा नकाशा आणि सर्व फ्लॅटचे क्षेत्रफ़ळ अशी कागदपत्रे मुंबई महापालिकेतून मिळवली. पुढचा भाग होता सर्व सभासदांच्या फ्लॅटची कागदपत्रे जमा करण्याचा. काहीजणांनी रजिस्ट्रेशन केले होते तर काहीजण हे बिल्डरचे भाडेकरू होते. त्या सर्वांची उपलब्ध असलेले सर्व कागदपत्रे (रजिस्ट्रेशन डिड, हस्तांतराचे प्रमाणपत्र, टॅक्स पावत्या इ.) जमा करण्यात आली आणि सोसायटीच्या वकीलांकडे देण्यात आली.
सोसायटीच्या सर्व सभासदांनी वकीलांचे शुल्क, कोर्ट फी आणि इतर प्रशासकीय खर्च इ.सोसायटीकडे जमा केला. मग वकीलांच्यामार्फत डेप्युटी रजिस्टार, सहकारी संस्था यांच्याकडे डीम्ड कॉन्व्हेयन्ससाठी अर्ज करण्यात आला. डेप्युटी रजिस्टारकडून बिल्डरकडे नोटीस पाठवण्यात आली पण त्याचे कोणतेच उत्तर आले नाही. सोसायटीच्या सभासदांनी मात्र डेप्युटी रजिस्टार यांच्या कार्यालयातील सर्व मिटींगना (सुनावण्या) उपस्थिती नोंदवली आणि सर्व पत्रव्यवहार नेमाने पूर्ण केला. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता, सुनावण्यांना वेळेत उपस्थिती यामुळे शेवटी डेप्युटी रजिस्टारने जसोटा कुटीर सोसायटीच्या बाजूने डीम्ड कॉन्व्हेयन्सचा निकाल दिला. आम्ही अर्धी लढाई जिंकलो.
मग सोसाटीची एक सर्वसाधारण सभा बोलावली आणि त्यामध्ये प्रॉपर्टी कार्डसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई यांच्याकडे अर्ज करण्याचा ठराव पास करण्यात आला. हे काम करण्यासाठी एका व्यक्तीने आम्हाला लाखो रुपये लागतात असे सांगितले. ते सोसायटीच्या आवाक्याबाहेर होते. आम्ही त्या व्यक्तीला स्पष्ट नकार दिला आणि स्वतःच अर्ज करायचे ठरवले. डीम्ड कॉन्व्हेयन्सची ऑर्डर आणि अर्ज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केला आणि त्याची पोच पावती घेतली. पुढे एक महिन्यांनी आम्हाला तिथून पत्र आले त्यात लिहिले होते की, अजून काही कागद-पत्रांची पूर्तता करण्यात यावी अन्यथा आपला अर्ज रद्द करण्यात येईल.
काही सभासदांनी स्टॅम्प ड्युटी भरली नव्हती त्यांना आम्ही ती भरायला सांगितली आणि त्याचे पुरावे सादर केले. आम्हाला आशा होती की आता प्रॉपर्टी कार्ड आमच्या नावावर होईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जी काही कागदपत्रे मागितली होती त्यापैकी जी आमच्याकडे उपलब्ध होती ती आम्ही जमा केली पण काम होईल की नाही याची शाश्वती नव्हती. आधीच खूप खर्च झाला होता आणि त्यात अजून खर्च करणे अशक्य होते. त्यावेळी मला माझे एक मित्र म्हणाले, तुम्ही उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे सचिव श्री अतुलजी वझे यांना भेटा. ते नक्की तुम्हाला मदत करतील.
मी श्री वझे यांना भेटलो, त्यांनी आमच्या सोसायटी बद्दल माहिती घेतली आणि लगेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात फोन लावला आणि म्हणाले, “तुम्ही तिथे जा तुमचे काम होईल. “काही माणसे देवासारखी भेटतात आणि मदत करतात. मी तेथील अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि आश्चर्य म्हणजे पुढील काही महिन्यात आमच्या सोसायटीचे प्रॉपर्टी कार्डचे काम पूर्ण झाले आणि प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्यानंतर मला जिल्हाधिकारी कार्यालयातून फोन आला, 'तुमचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहे, कृपया घेऊन जाणे." माझा माझ्यावरच विश्वास बसत नव्हता. देवेन्द्रजी तुमच्या कार्यालयातील टीमने आमचे काम आस्थेने पुर्ण केले. तुमचे मनःपूर्वक आभार आणि अभिनंदन!
राजेश कापसे,
९८१९९१५०७०
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा